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निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार हर पीएसयू को अधिनियम के अनुसार अपनी स्वयं की सीएसआर नीति तैयार करनी चाहिए।

तदनुसार, एनबीसीसी ने अपनी सीएसआर नीति तैयार की है और इसे बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति ने मंजूरी प्रदान की है। सीएसआर नीति के अनुसार, कार्यकलाप शुरू करने से पहले बेसलाइन सर्वेक्षण / आवश्यकता आकलन / प्रस्ताव मूल्यांकन अनिवार्य है।

सीएसआर प्रभाग में प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव संबंधित आरबीजी / एसबीजी / जोनल प्रभारी के माध्यम से भेजा जाता है। कार्यान्वयन से पहले प्रस्ताव बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है तथा मंजूरी के बाद बेसलाइन सर्वेक्षण /आवश्यकता आकलन / प्रस्ताव मूल्यांकन तीसरे पक्ष के माध्यम से किया जाता है।बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति को किए गए अध्ययन के बारे में अवगत कराया जाता है और मंजूरी मिलने के बाद, गतिविधि को कार्यान्वित किया जाता है।

गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए सामान्य प्रक्रिया जैसे निविदा प्रक्रिया के माध्यम से, एक विशेष एजेंसी या एनबीसीसी की एक सहायक कंपनी, एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड सहित किसी अन्य एजेंसी का चयन सीएसआर बोर्ड से मंजूरी के बाद किया जाता है।

सीएसआर बोर्ड से अनुमोदन के बाद एमओयू/एनआईटी के अनुसार संबंधित आरबीजी / एसबीजी /जोनल कार्यालय निविदा आमंत्रण, समय पर पूरा होने ,गुणवत्ता और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं।

कार्य की प्रगति का आकलन करने के लिए एक तीसरे पक्ष के माध्यम से मध्यावधि मूल्यांकन भी किया जाता है।

गतिविधि के पूरा होने के बाद, समाज पर गतिविधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव आकलन किया जाता है।